सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों व रेल कर्मियों की मांगों को ले कर रेल कर्मियों के संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन ने यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मियों की मांगों को ले कर रेल मंत्रालय को 45 दिन का नोटिस दिया जाएगा.
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